Dr. A Deepबिहार विधान सभा चुनाव में एनडीए को ‘अप्रत्याशित’ पटखनी मिली। इसके बाद राजनीतिक शिष्टाचार के तहत भाजपा और उसके तमाम सहयोगी दलों ने ‘जनादेश’ का सम्मान करने की औपचारिकता तो निभा दी लेकिन अखबारों में और चैनलों पर उन दलों की ओर से एकदम ‘सन्नाटा’ छा गया। जाहिर है ‘सदमे’ से उबरने और ‘धूल झाड़ने’ के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए था। पर राजनीति में ज्यादा वक्त तक चुप रहना ‘सेहत’ के लिए ठीक नहीं माना जाता। लिहाजा अब ये दल अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और शुरुआत की है लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने।
आज लोजपा की स्थापना के सोलह साल पूरे हुए। पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी प्रमुख व केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान अपने तीन सांसदों, एक नवनिर्वाचित विधायक, सभी जिलाध्यक्षों समेत प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ तुरत मिली जबरदस्त हार की समीक्षा में जुटे थे। समीक्षा होनी भी चाहिए। पर बात केवल समीक्षा तक नहीं रही। इस मौके पर लालू के ‘मौसम वैज्ञानिक’ ने एक भविष्यवाणी भी कर डाली कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार डेढ़-दो साल से अधिक नहीं चलने वाली है। उनके अनुसार बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है क्योंकि बिहार की इस नई सरकार में जिस तरह विभागों का बंटवारा हुआ है उससे स्पष्ट है कि ‘ताज’ किसी और के सिर पर है और ‘राज’ किसी और के हाथ में। सारे बड़े और ‘मलाईदार’ विभाग राजद ने ले लिए हैं।
जहाँ तक एनडीए की करारी हार का प्रश्न है तो बकौल पासवान ऐसा महागठबंधन के ‘जातीय कार्ड’ के कारण हुआ। नीतीश सरकार द्वारा छोटी-छोटी जातियों को अतिपिछड़े वर्ग से निकालकर दलित वर्ग में डालने की अनुशंसा और पिछड़ी जातियों को अतिपिछड़े में शामिल करने के कारण जातीय गोलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हो गई। लेकिन ये ‘कास्ट गिमिक्स’ बिहार में नहीं चलेगा। पासवान के अनुसार जब इन जातियों की अपेक्षाएं टूटेंगी तब यह समीकरण बिखर जाएगा।
लोजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा शराबबंदी की घोषणा का स्वागत किया लेकिन साथ ही इसके प्रभावी होने पर संदेह भी जताया। उन्होंने कहा कि पहले कदम-कदम पर शराब की दुकानें खुलवाई गईं, दस वर्षों में लोगों को शराब की लत लग गई और अब अचानक शराबबंदी का ऐलान हो रहा है। अब क्या होगा उन दुकानों का और क्या होगा उन लोगों का, ये भी सरकार को बताना चाहिए।
बहरहाल, अब तो ये ‘परिपाटी’ बन चुकी है कि राज्य या केन्द्र की सरकार चाहे अच्छे से अच्छा निर्णय क्यों ना ले, विरोधी दल उसकी आलोचना ही करेंगे। इस पर कोई टिप्पणी ही बेकार है। जहाँ तक मध्यावधि चुनाव को लेकर पासवान की भविष्यवाणी है उस पर चर्चा होनी तय है। एनडीए अगर सचमुच अपनी हार के कारणों को ईमानदारी से तलाशना चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि इसके पीछे उनके बड़े नेताओं के ‘बड़बोलेपन’ ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का ‘डीएनए’ वाला बयान हो, चाहे अमित शाह का ‘पाकिस्तान में पटाखे फूटने’ का या फिर मोहन भागवत का ‘आरक्षण की समीक्षा’ वाला बयान। इन सबके उलट नीतीश को अपनी ‘शालीनता’ से लोकप्रियता भी मिली और वोट भी। आश्चर्य है कि रामविलास पासवान इन गलतियों से सबक लेने की बजाय नए सिरे और नए तरीके से वैसी ही गलती दुहराने जा रहे हैं।
अभी बिहार की नई सरकार ने काम करना शुरू ही किया है। महागठबंधन के दलों ने अभी ऐसी कोई ‘गलती’ नहीं की है कि एनडीए के नेता मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी करने लग जाएं। पासवान ना केवल बिहार के बल्कि देश स्तर के नेता हैं और केन्द्र में वरिष्ठ मंत्री भी हैं। इतने जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से एक अलग तरह की मर्यादा अपेक्षित होती है। इस तरह के बयानों से सिवाय राजनीतिक ‘अस्थिरता’ के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस ‘प्रवृत्ति’ से ना तो राज्य का भला हो सकता है, ना ही देश का। जहाँ तक जनता की बात है, वो भी खूब समझती है कि ‘खिसियानी बिल्ली’ कब और कैसे खंभा नोचती है।
मधेपुरा अबतक के लिए डॉ. ए. दीप
