सरकार चौकस, बालू के बिजनेस पर अब किसी का एकाधिकार नहीं

बिहार में बालू के बिजनेस पर अब किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नई बालू नीति – 2019 की समीक्षा की और खान एवं भूतत्व विभाग के आला अधिकारियों को खनन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बालू और पत्थर सहित अन्य खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन और सेटेलाइट का प्रयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बन रही नई बालू नीति की समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि बिहार में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के पहाड़ों को सुरक्षित रखना है। इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ही नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करें। जिन कुछ पहाड़ों को खुदाई के लिए चिह्नित किया गया है, उनकी जांच विशेषज्ञों से करवा लें।

खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी कि नई बालू नीति-2019 का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना है। नदियों की गुणवत्ता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना तथा स्वामित्व एवं अन्य करों की वसूली सुविधाजनक तरीके से हो – ये नई नीति के मुख्य तत्व हैं।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, अनुपम कुमार तथा अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रशेखर सिंह मौजूद रहे।

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