बिहार विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सवर्ण आरक्षण बिल पारित हो गया। बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष को हंगामा करने के अलावा कुछ सूझता नहीं। विपक्ष का काम है हंगामा करना। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रांची से मिले आदेश के बाद राजद हंगामा मचा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र द्वारा सवर्ण आरक्षण का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब हमलोग कानून बनाकर राज्य की सेवाओं में इसे लागू कर रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व से जारी 50% आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अतिरिक्त आरक्षण है।
बिहार विधानसभा ने सोमवार को ही 2021 में जाति आधारित जनगणना कराए जाने और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू लागू की गई रोस्टर प्रणाली को समाप्त करते हुए पूर्ववत विश्वविद्यालय स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति करने से संबंधित प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार द्वारा पेश उक्त दोनों प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब उन्हें केन्द्र को भेजा जाएगा।