बिहार में अविवाहित लड़कियों के लिए इस साल अप्रैल में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इसके लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत इस साल इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर चुकी छात्राओं को दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान करना तथा परिवार एवं समाज में उनका आर्थिक योगदान बढ़ाना है।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के अनुसार, ‘शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के उन लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने छह जून को घोषित परिणामों में 12वीं की परीक्षा पास कर ली है।’ महाजन ने बताया कि योग्य उाम्मीदवारों की पहचान के बाद जुलाई में उनके बैंक खाते में धनराशि भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत राज्य की सभी बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक होने तक उम्र व शिक्षा के विभिन्न पड़ावों पर कुल 54, 100 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने विगत 19 अप्रैल को इस योजना को मंजूरी दी थी। बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन पर आधारित इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूणहत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लागना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना भी है।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत जहां 12वीं पास करने पर प्रत्येक लड़की को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, वहीं स्नातक करने पर 25 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ कन्या के जन्म के साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत कन्या शिशु के जन्म पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रूपये 2000 तथा 1 वर्ष पूरा होने व आधार पंजीयन कराने पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रूपये 1000 देने का प्रावधान है। यही नहीं, इस योजना के अंतर्गात स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कन्या के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में रूपये 2000 देने का प्रावधान भी है। इन सबके अतिरिक्त इसके अंतर्गत शिक्षा प्रारंभ होने से लेकर अलग-अलग कक्षाओं में जाने तक पोशाक आदि के लिए भी राशि दिए जाने का प्रावधान है। यहां तक कि इस योजना के तहत वर्ग 7 से 12 तक की कन्याओं को सैनेटरी नैपकीन के लिए भी राशि दिए जाने की व्यवस्था सरकार ने की है।
इस प्रकार समेकित रूप से एक कन्या को जन्म से स्नातक होने तक कुल 54,100 रूपये तक मिल सकेंगे। इस योजना पर प्रति वर्ष 2,221 करोड़ रूपये से अधिक राशि व्यय कर लगभग 1 करोड़ 60 लाख कन्याओं को लाभान्वित करने का अनुमान है।