बाढ़ पीड़ितों के लिए खुला राज्य का खजाना

बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 18 जिलों के बाढ़ पीड़ितों में मुआवजा राशि बांटने के लिए 1935 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि इसी राशि से 440 मृतकों के परिजन को भी 4-4 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि दो से तीन दिनों में 30 लाख बाढ़पीड़ितों के खाते में तय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिया गया है। जिन परिवारों के बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके खाते तत्काल खुलवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बता दें कि बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत देने सहित कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार द्वारा लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब राजस्व लगान और सेस की वसूली दस (10) के गुणक में की जाएगी। वर्तमान में यह राशि बहुत कम थी। इसके अलावा राजस्व लगान रुपये के साथ 25, 50 और 75 पैसे के गुणक में होने की वजह से लगान वसूली के दौरान कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों में एक निर्णय राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतत्तर कर्मियों को पहली जनवरी 1996 से पंचम और पहली जनवरी 2006 से छठा वेतनमान देने का भी है। इसी तरह एक अन्य निर्णय के तहत कैबिनेट ने एनसीसी अधिकारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की है।

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