शुरू हुआ ‘डिजिटल इंडिया वीक’

बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक की भव्य शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में बदलाव होकर रहेगा और इस बदलाव को समझने की जरूरत है। जो इस बदलाव को नहीं समझेगा वो दूर खड़ा दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ई गवर्नेंस एम गवर्नेंस में बदल रहा है। एम गवर्नेंस का मतलब मोदी सरकार नहीं है बल्कि मोबाइल सरकार है। अपने 27 मिनट के प्रभावशाली भाषण में उन्होंने कई उदाहरणों के साथ बताया कि किस प्रकार यह हमारे लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभालते ही कहा था कि डिजिटल तकनीक की मदद से न सिर्फ शासन को आसान बनाएंगे बल्कि इसके जरिए देर के हर इंसान की जिंदगी भी बेहतर बनाएंगे।

डिजिटल इंडिया देश भर में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक बड़े पैमाने पर तकनीक विस्तार देने का काम करेगा। इसका एक उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकी का निर्माण करना होगा, जो देश के डिजिटल डिवाइड की खाई को पाट सके। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मोबाइल की गिरती हुईं कीमतों ने भारत को स्मार्टफोन का विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया है। अब प्रधानमंत्री चाहते है कि तकनीक के माध्यम से इस बाजार का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी किया जाए। श्री प्रसाद ने डिजिटल इंडिया वीक के दौरान अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारा ध्यान इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने पर होगा। इसका उद्देश्य 2020 तक भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके साथ ही वह 100 मिलियन रोजगार भी उत्पन्न किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के बिना डिजिटल इंडिया का सपना पूरा नहीं हो सकता।

डिजिटल इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। डिजिटल इंडिया को लेकर केन्द्र सरकार की तत्परता पर उनकी यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी कि वैसे इंडस्ट्रीज सरकार से ज्यादा तेजी से चलती हैं लेकिन यहां सरकार ज्यादा तेज चल रही है। कुमारमंगलम बिड़ला ने बताया कि उनकी कंपनी 44500 करोड़ रुपए आने वाले 5 वर्षों में निवेश करने वाली है। वहीं सायरस मिस्त्री ने इस मौके पर कहा कि टाटा ग्रुप ने इस साल 60000 आईटी प्रोफेशनल को नियुक्त किया है।

बताते चलें कि केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में कई राज्यों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। 10 राज्यों ने तो गांवों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड पहुँचाने के लिए लॉन्च की गई भारत नेट योजना का क्रियान्वयन तेज करने के लिए केन्द्र के भरोसे बैठने की जगह खुद इसे चलाने का फैसला किया है। इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात एवं महाराष्ट्र शामिल हैं।

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