अकेले मियाँ रोएगा कि कब्र खोदेगा ?

प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय,  माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक- यहां तक कि चिकित्सालयों से लेकर विश्वविद्यालयों अथवा राज्य सरकार के कई विभागों में कर्मचारियों की घटती संख्या की कौन कहे- वहाँ तो आचार्यों एवं अधिकारियों के भी ढेर सारे पद वर्षों से रिक्त हैं |

मधेपुरा जिला भी अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है | यहां एडीएम, एडीएम (आपदा), डायरेक्टर डीआर डीए, एसिस्टेंट डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी आदि कई पद तो रिक्त हैं ही- तुर्रा तो यह है कि वरीय उपसमाहर्ता के आधे दर्जन से अधिक पद रिक्त हैं और सभी कई वर्षो से प्रभार में चल रहे हैं |

यहाँ यह भी जान लेना मौजूँ होगा कि स्थानीय विधायक प्रो.चंद्रशेखर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं फिर भी यहां एडीएम (आपदा) का पद 1 जनवरी, 2016 से ही प्रभार में चल रहा है जबकि कोसी में जल प्रलय फन फैलाए आपदाओं को आमंत्रित करने हेतु इंतजार में है | ज्ञातव्य है कि प्रतिवर्ष जुलाई आते ही कोसीवासियों को बाढ़ की चिंता सताने लगती है |

बता दें कि जिले के कुल 13 में से 6 प्रखंडों में सीडीपीओ नहीं होने के कारण वहां के सीओ अथवा बीडीओ को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है जिन्हें स्वयं सांस लेने का समय नहीं होता, फिर भी किसी-किसी सीओ व बीडीओ को यदा-कदा स्वयं 3-4 प्रखंडों के प्रभार में भी रहना पड़ता है | शीर्ष पर सत्तासीन देखनेवाले भले ही आंखे मूंद ले, लेकिन इन सबका असर तो विकास को अवरुद्ध करते हुए साफ-साफ दिखता है |

आपका ध्यान शिक्षा जगत की ओर आकृष्ट करूं तो आप पायेंगे कि सरकार सर्वाधिक घोषणाएं ही करती हैं- पंचायतों में पूर्व से संचालित 28 मिडल स्कूलों को उत्क्रमित कर +2 विद्यालयों का दर्जा तो दे दिया गया, परंतु शिक्षकों के सभी पद खाली पड़े हैं | सरकार बहाली करना भूल गई है | तभी तो एक ओर बिना पढे ही छात्र-छात्राएं लालकेश्वर की कृपा से टॉपर बन रहे हैं जबकि दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में फर्जी तरीके से आचार्यों-प्राचार्यों व कुलपतियों की नियुक्तियां तेजी से हो रही हैं |

जब मधेपुरा अबतक द्वारा जिले के विकास के लिए व्याकुल जिलाधिकारी मो.सोहैल से कमेंट करने को कहा गया तो बस इतनी सी बातें उन्होंने कही कि शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग कार्ययोजना बनाने में मशगूल है |

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