संवेदनशील सीएम का सुंदर निर्णय

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पहली से बारहवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि भुगतान हेतु एक शर्त निर्धारित की जाती रही है। शर्त यही कि अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की वर्गों में 75% हाजिरी होती है उन्हें ही उक्त योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान निर्धारित है।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण राज्यादेश के चलते स्कूल-कॉलेज व सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया। फलस्वरूप सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार के कैबिनेट ने 1 साल (2021-22) के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ज्ञातव्य हो कि 75% हाजिरी की अनिवार्यता को केवल इस साल के लिए ही शिथिल किया गया है। इसी शर्त पर बजट में राशि का भी प्रबंध किया गया है।

जानिए कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने से अब राशि बच्चों के खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूबे के मुखिया की संवेदनशीलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए समाजसेवी-शिक्षाविद् डॉ.भूपेन्द्र मधेपुरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साइकिल-पोशाक योजना को वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त करने की कामना की है।

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