बिहार में ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल दें: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार, 19 मई 2020 को केन्द्र के आर्थिक पैकेज पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया तथा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल दें। कक्षावार तैयार किए गए ई-कंटेंट को टेलीविजन के माध्यम से दिखाएं और कक्षा 06 से 12 की तरह कक्षा 01 से 05 के लिए भी ई-कंटेंट विकसित किया जाय।
आगे उन्होंने कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न पहलुओं पर समुचित कार्रवाई करें। श्रमिकों के ओवरटाइम का पारिश्रमिक क्या हो इस बारे में श्रम संसाधन विभाग स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे। उन्होंने कहा कि लम्बी अवधि से यह दिशा-निर्देश दिया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत मकान बनाने की योजना शुरू हो। इस पर काम शुरू करें। इस संदर्भ में शहरी विकास एवं आवास विभाग ठोस कार्रवाई करे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैं। सभी स्ट्रीट वेंडरों का व्यवस्थित रूप से सर्वे कराएं। यह ध्यान रखें कि कोई छूटे नहीं। सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके।
ऊर्जा क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है। इस पर नजर रखी जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार पहले ही काफी नई पहल एवं सुधारात्मक प्रयोग कर चुका है। यह अच्छी बात है कि केन्द्र सरकार अब बिहार मॉडल को अपना रहा है।

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