मंगलवार 21 अप्रैल 2020 को वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक के उपरान्त राज्य के हाइस्कूलों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए पदसृजन को मंजूरी दे दी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत कैबिनेट ने लॉकडाउन की अवधि में संविदा कर्मियों व एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति और मानदेय भुगतान में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया। इस अवधि में गैरहाजिर कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति मानी जाएगी।
इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने इस साल मार्च में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 518.42 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस राशि से पीड़ित किसानों को जल्द कृषि इनपुट दिया जाएगा।
इन निर्णयों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए राशन कार्ड के नए आवेदन को मंजूरी देना और आपातकालीन स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सामानों की खरीदारी के लिए स्वास्थ्य सचिव को अधिकृत करना प्रमुख हैं।