कोरोना वायरस पर बिहार सरकार की बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। बिहार विधानसभा में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज पर होने वाले सारे खर्च का भुगतान मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस से मौत होने की स्थिति में मृतक के निकटतम संबंधी को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि शिक्षकों और सरकारी कर्मियों को भी इस रोग के बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इसके इलाज के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है एवं सरकारी जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पृथक वार्ड और जीवन रक्षक की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग को सौ अतिरिक्त वेंटीलेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और उसपर काम शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सीमावर्ती देश नेपाल और राज्य उत्तर प्रदेश में इस रोग के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों से विदेशों में लोगों का आना-जाना लगा रहता है जिससे यहां भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि पटना और गया हवाई अड्डे पर प्रभावित देशों से आने वालों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही बिहार और नेपाल की सीमा पर 49 स्थानों पर आने वाले यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है एवं प्रभावित देशों से आने वालों को अलग से रखने की जाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए पटना स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक को इसके लिए चुना गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत शिक्षण संस्थाओं, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक पार्को को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। माध्याह्न भोजन की राशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी प्रकार के सरकारी आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों के समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ कर्मियों को एक दिन छोड़कर कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है ताकि कार्यालय परिसरों में भीड़ से बचा जा सके।

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने कहा कि इस रोग को लेकर कहीं से सभी कोई सूचना मिलने पर हमारे कार्यालय में भी लोग फोन कर सकते हैं और उसकी हम व्यवस्था करेंगे। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 31 मार्च तक चलना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते समय से पूर्व ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरयस को लेकर बिहार के 4-5 जिलों में धारा 144 लगाए जाने के बारे में बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण ऐसा किया गया क्योंकि यह कोई कानून व्यवस्था का मामला तो है नहीं।

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