नीतीश सरकार ने सूबे बिहार के भवन निर्माण से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूरों को अब हर साल कपड़ा के लिए 2500 ₹ देने का प्रस्ताव किया है। बिहारी भवन निर्माण मजदूरों को नीतीश सरकार इस प्रकार का एक नायाब तोहफा देने जा रही है। पूर्व से इन मजदूरों को इलाज हेतु श्रम संसाधन विभाग द्वारा सलाना ₹3000 दिए जा रहे हैं।
बता दें कि उपर्युक्त प्रस्तावित योजना की घोषणा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा हाल ही में नियोजन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की गई है। बकौल श्रम संसाधन मंत्री भवन निर्माण कार्य से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 10 लाख 25 हजार 148 है जिनके बैंक खाते में चिकित्सा हेतु 513 करोड रुपए अब तक हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
जानिए कि श्रम संसाधन मंत्री श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि इस चिकित्सीय राशि के लिए मजदूरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। विभागीय निबंधन कराने के बाद ही सरकारी तंत्र द्वारा उनके खातों में कुल 513 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है।
चलते-चलते यह भी बता दें कि चिकित्सा योजना के तर्ज पर ही रजिस्टर्ड मजदूरों को कपड़ा के लिए सालाना ₹2500 देने की योजना विभाग द्वारा बनाया गया है। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही इस योजना की विधिवत शुरुआत कर दी जाएगी तथा राशि प्रत्येक मजदूर के खाते में जमा होने लगेगी।