‘आतंक’ को उद्योग की तरह प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है। देश के अंदर बढ़ते भुगतान संतुलन संकट से निपटने की खातिर वह अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की शरण में है। सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने बेलआउट पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मदद मांगने की घोषणा कर दी। बता दें कि अमेरिका ने इस बेलआउट पैकेज को लेकर आईएमएफ को पहले ही चेताया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएमएफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि बेलआउट के जरिए मिलनेवाली सहायता का प्रयोग पाकिस्तान चीन से लिए कर्ज चुकाने में कर सकता है।
बहरहाल, पाकिस्तान ने शुरुआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की है। आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है। गौरतलब है कि इमरान ने देश की अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाने के लिए इस तरह के कदमों का अतीत में विरोध किया था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद आईएमएफ से बातचीत शुरू की जाएगी।
बता दें कि अगर पाकिस्तान सरकार आईएमएफ के पास जाती है तो यह उसका अभी तक का तेरहवां बेलआउट पैकेज होगा। यूएस इंस्टिट्यूट ऑफ पीस के सेहर तारीक कहते हैं, ‘निर्यात मंदा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, संकेत बेहद खराब हैं।’ वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के पास चीन से कर्ज लेने का भी एक विकल्प मौजूद है। फिर भी, आईएमएफ से मिले या चीन से, कर्ज में पहले से डूबे पाकिस्तान के लिए कोई भी नया कर्ज लेना शुभ तो नहीं ही है। खासकर, तब तो हरगिज नहीं जबकि उसका अतीत गवाह है कि उसने कभी कर्ज का ‘सदुपयोग’ नही किया।