जहाँ एक ओर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सितंबर 2018 तक में बिहार के 238 मानव रहित रेलवे क्रासिंग को बंद करने की घोषणा की है, वहीं मधेपुरा के डीएम नवदीप शुक्ला ने अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिले में प्रतिदिन 1246 शौचालयों का निर्माण करवाकर अक्टूबर 2018 तक पूरी तरह शौचमुक्त जिला घोषित करने का लक्ष्य दिया है |
बता दें कि समाहरणालय सभागार में सोमवार को विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक डीएम नवदीप शुक्ला (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में हुई | उन्होंने कहा कि बार-बार हिदायत देने के बावजूद जिले में शौचालय निर्माण की स्थिति ठीक नहीं हो रही है | इसके लिए पदाधिकारी एवं कर्मी भी कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं | चेतावनी देते हुए डीएम ने कहा कि अधिकारी सहित संलग्न कर्मी अपने-अपने कार्यप्रणालियों में सुधार लायें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें |
जहाँ बैठक में डीएम ने कहा कि 75% शौचालय का निर्माण होने पर वार्ड को पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा और 95% निर्माण कार्य पूरा होने पर वार्ड पूरी तरह ओडीएफ (Open Defecation Free) घोषित कर दिया जाएगा वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिले के 2242 वार्ड में 416 वार्ड ओडीएफ घोषित कर दिये गये हैं |
अंत में डीएम ने सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को निदेश देते हुए यही कहा कि शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए गाँव-समाज के प्रबुद्धजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिल-बैठकर निर्माण कार्य को पूरा करें | सुबह से शाम तक 393 सुरक्षाकर्मी फॉलोअप का कार्य कर रहे हैं | पदाधिकारी प्रखंड के सभी पंचायतों में गणमान्यों के साथ इस बाबत बैठक भी करें |