मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इस जाति आधारित गणना में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 2023 के फरवरी माह तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खर्च होने वाली राशि का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से होगा।
बता दें कि इस घटना को ससमय पूरा करने हेतु अधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस गणना के दौरान आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण होगा।
मौके पर जाति आधारित गणना को लेकर समाजसेवी-साहित्यकार डॉ.भूपेन्द्र मधेपुरी ने कहा कि गणना पूरी होने पर “पिछड़ा पावे सौ मेंं साठ” वाले सोशलिस्ट विचारों को रास्ता साफ नजर आने लगेगा।