नीतीश सरकार ने राज्य के 56 लाख 62 हजार राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत दी है। ऐसे व्यक्ति जिनका ना आधार नंबर है ना बैंक खाता, उन्हें भी एक-एक हजार रुपए जल्द मिलेंगे। कोरोना सहायता राशि से जो अब तक वंचित हैं, उन्हें कोरोना सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार नया तरीका अपनाने जा रही है। इसके लिए नियम में बदलाव करते हुए डीएम के स्तर पर सहायता राशि देने का फैसला किया गया है।
ध्यातव्य है कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में राज्य में एक करोड़ 68 लाख परिवार आते हैं। इनमें 14 लाख 69 हजार ऐसे राशन कार्डधारक हैं जिनका ना आधार नंबर मिल पा रहा है ना खाता नंबर। ऐसे परिवारों के लिए नियम में बदलाव करते हुए डीएम को सहायता राशि देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जरिये पीडीएस दुकानदारों द्वारा ऐसे कार्डधारकों की सूची तैयार कराई जा रही है। यह सूची जिलाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
इसके अतिरिक्त बिहार में 41 लाख 93 हजार ऐसे राशन कार्डधारक हैं जिनका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं रहने और बैंक खाता और राशन कार्ड में दर्ज नाम में भिन्नता के चलते राशि भेजने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे लाभुकों के नाम को ठीक कराया जा रहा है ताकि डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा सके। अब तक नौ लाख राशन कार्डधारकों के बैंक खाते में नाम की भिन्नता को ठीक करा लिया गया है। अब उन्हें आधार नंबर से लिंक कराया जा रहा है। बता दें कि कागज दुरुस्त रखने वाले एक करोड़ 11 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारकों को अप्रैल की सहायता राशि भेजी जा चुकी है।